NHM Haryana Transfer: संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ एक बार बदल सकेंगे जिला

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए जिला बदलने से जुड़ी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब कर्मचारी अपने पूरे संविदा कार्यकाल में केवल एक बार अंतर-जिला पुनर्नियोजन का लाभ ले सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर दस्तावेजों की जांच, प्रोविजनल मेरिट सूची और आपत्ति दर्ज करने तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, सिंगल पैरेंट, विधवा और कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पांच श्रेणियों में तय होगी प्राथमिकता

एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आरएस ढिल्लो के अनुसार, अंतर-जिला पुनर्नियोजन के लिए कर्मचारियों को पांच प्राथमिकता श्रेणियों में रखा गया है। सबसे पहली प्राथमिकता दिव्यांगता, गंभीर पुरानी बीमारी, जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी या ऐसी असमर्थता वाले कर्मचारियों को मिलेगी, जिनके लिए लगातार उपचार की आवश्यकता है। इसके बाद प्राथमिकता इस क्रम में होगी:

दिव्यांगता या गंभीर/जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी से प्रभावित कर्मचारी।
नाबालिग बच्चों वाले सिंगल पैरेंट।
35 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग महिला तथा इसी आयु वर्ग की अविवाहित महिला।
बेंचमार्क दिव्यांगता या गंभीर बीमारी से पीड़ित आश्रित पति, पत्नी, बच्चे या माता-पिता वाले कर्मचारी।
दूसरे जिले में तैनात पति या पत्नी वाले दंपती।

अगर कोई कर्मचारी एक से अधिक श्रेणियों में आता है तो उसे केवल उसकी सबसे ऊंची लागू प्राथमिकता वाली श्रेणी में ही माना जाएगा।

समान पद के लिए ज्यादा सेवा वाले कर्मचारी को वरीयता

एक ही प्राथमिकता श्रेणी में यदि समान पद की एक रिक्ति के लिए कई कर्मचारी आवेदन करते हैं, तो एनएचएम में लगातार संतोषजनक संविदा सेवा की अवधि को वरीयता दी जाएगी। यानी समान पात्रता और समान पद के मामले में जिस कर्मचारी की लगातार संतोषजनक संविदा सेवा अवधि अधिक होगी, उसे प्राथमिकता मिलेगी।

आवेदन में चुन सकेंगे अधिकतम चार जिले

कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन के दौरान अधिकतम चार जिलों को अपनी पसंद के क्रम में चुन सकेगा। सबसे पहले कर्मचारी के पहले विकल्प में उपलब्ध पद की जांच होगी। यदि वहां संबंधित पद की रिक्ति उपलब्ध नहीं है तो दूसरे विकल्प पर विचार किया जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर तीसरे और चौथे विकल्प को देखा जाएगा। जिस विकल्प के आधार पर कर्मचारी को पुनर्नियोजन मिल जाएगा, उसके बाद नीचे दिए गए विकल्प समाप्त माने जाएंगे। आवेदन जमा करने के बाद कर्मचारी को अपनी प्राथमिकताएं बदलने की अनुमति नहीं होगी।

जिला बदलना सामान्य तबादला नहीं माना जाएगा

एनएचएम ने स्पष्ट किया है कि अंतर-जिला पुनर्नियोजन को सामान्य तबादला नहीं माना जाएगा। इससे कर्मचारी को नियमितीकरण, वरिष्ठता, सेवा में समाहित होने या सेवा जारी रखने का कोई नया अधिकार नहीं मिलेगा। पुनर्नियोजन उसी पदनाम पर किया जाएगा जिस पद पर कर्मचारी पहले से कार्यरत है।

कम से कम दो साल की संतोषजनक सेवा जरूरी

अंतर-जिला पुनर्नियोजन के लिए कर्मचारी के पास कम से कम दो वर्ष की लगातार संतोषजनक संविदा सेवा होना जरूरी है। निलंबन की अवधि, बिना वेतन अवकाश और सेवा में टूट की अवधि को इस सेवा अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस, प्रतिकूल कार्रवाई या सतर्कता जांच लंबित है, वे इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवेदन से 15 दिन पहले दिखेंगी रिक्तियां

प्रत्येक जिले में स्वीकृत पदों की पदवार रिक्ति सूची आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले NHM पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। रिक्ति तभी मान्य होगी जब वह HRIS में दर्ज स्वीकृत पद और NHM हरियाणा के सत्यापन के आधार पर हो। केवल सिविल सर्जन द्वारा बताई गई ऐसी रिक्ति, जो HRIS में दर्ज नहीं है, के आधार पर पुनर्नियोजन नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन बनेगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट

ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पोर्टल स्वत: प्रोविजनल मेरिट सूची तैयार करेगा। इस मेरिट सूची में मैनुअल हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रोविजनल सूची जारी होने के बाद कर्मचारियों को इसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए तीन दिन का समय मिलेगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी।

सात कार्य दिवस में जारी होगा आदेश

अंतिम सूची जारी होने के बाद पुनर्नियोजन आदेश जारी करने के लिए अधिकतम सात कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है। आदेश मिलने के बाद कर्मचारी को पुराने जिले से सात दिन के भीतर रिलीव होना होगा। इसके बाद नए जिले में अधिकतम 15 दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा। नई ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों के अंतर-जिला पुनर्नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और रिक्त पदों के आधार पर मेरिट से निर्णय लेने की व्यवस्था स्थापित करना है।