Haryana Shamlat Land 2026: हरियाणा में शामलात जमीन नियमों में बदलाव, DC को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Haryana Shamlat Land 2026: हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शामलात देह भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण और मालिकाना हक से जुड़े मामलों में बड़ा बदलाव किया गया है। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है। इसके तहत शामलात देह भूमि से जुड़े मामलों में स्वीकृति देने की शक्ति संबंधित उपायुक्त को सौंपने का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य उन मामलों में निर्णय की प्रक्रिया को तेज करना है, जिनमें आवेदकों ने 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात भूमि पर अपने मकान बनाए थे। सरकार के अनुसार बड़ी संख्या में आवेदन अलग-अलग स्तरों पर लंबित हैं और अधिकारों के विकेंद्रीकरण से इन मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

अब उपायुक्त के स्तर पर होगी मंजूरी

पुरानी व्यवस्था के तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को ग्राम पंचायत की शामलात देह में स्थित भूमि को पात्र आवेदकों को बेचने की स्वीकृति देने का अधिकार था। 2026 के संशोधन का उद्देश्य इस स्वीकृति की शक्ति संबंधित उपायुक्त (DC) को सौंपना है। हरियाणा सरकार और विधानसभा की ओर से बताया गया है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जा सकेगा और लंबित आवेदनों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

31 मार्च 2004 की तारीख क्यों अहम है?

शामलात भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था में 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने मकानों को पात्रता से जोड़ा गया है। सरकार की जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत की शामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने 500 वर्ग गज तक के आवासीय मकानों के नियमितीकरण और भूमि बिक्री से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किए जा सकते हैं। हालांकि, पात्रता केवल कब्जे की तारीख पर निर्भर नहीं है। संबंधित जमीन और निर्माण के संबंध में निर्धारित शर्तों तथा दस्तावेजों की जांच भी प्रक्रिया का हिस्सा है।

लंबित आवेदनों के निपटारे में आएगी तेजी

हरियाणा विधानसभा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, शामलात भूमि से जुड़े बड़ी संख्या में आवेदन अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। मौजूदा व्यवस्था में स्वीकृति की प्रक्रिया के कारण प्लॉट हस्तांतरण से जुड़े मामलों में देरी हो रही थी। संशोधन के पीछे मुख्य उद्देश्य इसी प्रक्रिया को तेज करना बताया गया है। संबंधित उपायुक्त को अधिकार मिलने से स्थानीय स्तर पर मामलों की जांच और निर्णय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

पहले से चल रही है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा सरकार ने शामलात/ग्राम पंचायत भूमि पर 31 मार्च 2004 या उससे पहले बने मकानों के नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी शुरू की है। सरकारी पोर्टल पर आवेदकों से नवीनतम जमाबंदी, वर्ष 2004 या उससे पहले की जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, निशानदेही रिपोर्ट, मकान की तस्वीरें और 31 मार्च 2004 से पहले कब्जा साबित करने वाले दस्तावेज जैसे रिकॉर्ड मांगे जाते हैं। सरकार ने अगस्त 2026 में बताया था कि ऐसे मामलों में आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2027 तक बढ़ाई गई है।

हजारों परिवारों के लिए क्या बदलेगा?

नए संशोधन का सीधा असर उन पात्र आवेदकों की प्रक्रिया पर पड़ सकता है जिनके मामले शामलात देह भूमि पर बने मकानों के नियमितीकरण या भूमि बिक्री की स्वीकृति से जुड़े हैं। अब स्वीकृति का अधिकार संबंधित उपायुक्त स्तर पर होने से सरकार का उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर अधिक तेज करना और लंबित मामलों को कम करना है। हालांकि, मालिकाना हक अपने आप नहीं मिलेगा; आवेदक को निर्धारित पात्रता, दस्तावेज और अन्य कानूनी शर्तें पूरी करनी होंगी।