Haryana Rural Safai Karamchari: हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हुई मौज, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान

Haryana Rural Safai Karamchari: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। राज्य में शहरी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय, भत्तों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के बाद लागू किए गए इस फैसले के तहत कर्मचारियों का मासिक मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ बकाया राशि, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता और परिवार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान भी किए गए हैं।

अब हर महीने मिलेगा ₹18,100 मानदेय

सरकार ने जनवरी 2026 से ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय 16,000 रुपये से बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया है। यानी कर्मचारियों को हर महीने 2,100 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

जनवरी से जून तक का एरियर भी मिलेगा

मानदेय बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को जनवरी से जून 2026 तक का बकाया भी दिया जाएगा। इस अवधि के लिए प्रति माह 2,100 रुपये के हिसाब से एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अक्टूबर 2023 की हड़ताल अवधि का बकाया मानदेय भी रिकॉर्ड सत्यापन के बाद पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाएगा। इसमें ढांड, फरुखनगर, सिहमा और निजामपुर के कर्मचारी शामिल हैं।

बाहर ड्यूटी करने पर मिलेगा अतिरिक्त भत्ता

सरकार ने अपने गांव से बाहर ड्यूटी करने वाले ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए भी नई सुविधा शुरू की है। अब ऐसे कर्मचारियों को 200 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, जिसका भुगतान संबंधित बीडीपीओ कार्यालय के पेटी खर्च से किया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक वर्दी भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये और धुलाई भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है।

परिवार को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी ग्रामीण सफाई कर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही संबंधित बीडीपीओ कार्यालय मृतक कर्मचारी के परिवार को EPF और ESI डेथ क्लेम की प्रक्रिया पूरी कराने में सहायता करेगा, ताकि उन्हें किसी निजी एजेंसी के चक्कर न लगाने पड़ें।

वेतन में देरी हुई तो लगेगा जुर्माना

सरकार ने समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त नियम लागू किया है। अब ग्रामीण सफाई कर्मियों का मानदेय हर महीने की 7 तारीख तक जारी करना अनिवार्य होगा। यदि भुगतान में देरी होती है तो संबंधित स्तर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में मदद मिलेगी।

सरकार ने क्या कहा?

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के अनुसार, इन फैसलों से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा और ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था भी अधिक प्रभावी होगी।