Haryana News: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने हाल ही में सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के बारे में बताया. यह योजना 2008 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट देना था.
आवंटन में विलंब की समस्याएं
परंतु कई कारणों के चलते कुछ लाभार्थियों को आवंटित किए गए प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका था. इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” (Chief Minister’s Rural Housing Scheme) का शुभारंभ किया जिसके तहत नए प्लॉटों का कब्जा देने की प्रक्रिया को तेज किया गया है.
नई योजना के तहत प्रगति
10 जून 2024 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम में लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटों का कब्जा प्रमाण पत्र (plot possession certificates) दिया गया. साथ ही सरकार ने अन्य पात्र लाभार्थियों को भी जल्दी प्लॉटों का कब्जा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया.
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार
इस योजना का विस्तार करते हुए विशेष रूप से भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को 50 या 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट (residential plots) प्रदान किए जाएंगे. इस उद्देश्य के लिए प्रथम चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चिह्नित किया गया है.
बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान
सरकार ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बनी कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़कें, गलियां और नालियां (infrastructure development) जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. इसके लिए बजट भी विशेष रूप से आवंटित किया गया है.
विशेष टास्क फोर्स का गठन
2022-23 में ब्लॉक स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसका नेतृत्व खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी (BDPO) करते हैं. इस टास्क फोर्स की प्रमुख भूमिका बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें उन्नत करने के लिए सिफारिशें है.
