Haryana News: हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए साल के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने प्रदेश में 10 नए औद्योगिक शहरों के निर्माण की बात कही है जो कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को विशेष लाभ पहुंचाने का काम करेगी. इस योजना का शुभारंभ उन्होंने खुद बड़े समारोह में किया और इसे प्रदेश के विकास की नई दिशा बताया.
ग्राम पंचायतों की भूमिका
हरियाणा की कई ग्राम पंचायतों ने इस पहल के तहत बड़ा कदम उठाया है. जहां जमीन उपलब्ध है, वहां पंचायतों ने गरीब परिवारों को निवास के लिए प्लॉट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. वहीं, जिन गांवों में जमीन की कमी है, वहां के पात्र लोगों को 1 लाख रुपये की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है, ताकि वे अपने लिए जमीन खरीद सकें.
सर्वे और मालिकाना हक
इस पहल के अंतर्गत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे हरियाणा में एक व्यापक सर्वे किया जा रहा है. इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य उन सभी परिवारों की पहचान करना है जिन्होंने ग्राम पंचायत की जमीन पर 20 साल पहले मकान बनाए थे और अब उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा. यह उन परिवारों के लिए स्थायित्व और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है.
ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार के प्रयास
हरियाणा सरकार का यह फैसला न केवल गरीबों के लिए बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्नति की नई राह खोलता है. इस पहल से गरीबों को मकान और जमीन का मालिकाना हक देकर उनकी जीवन स्थितियों में सुधार होगा और वे अधिक स्थिर और सुरक्षित महसूस करेंगे. इससे उन्हें अपने परिवार की बेहतर देखभाल करने का मौका मिलेगा.
विभिन्न क्षेत्रों में प्लॉट की जानकारी
इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्लॉट का वितरण भिन्न है. शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए 30 गज के प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि बड़े गांवों में, जो महागाव की श्रेणी में आते हैं, वहां 50 गज के प्लॉट दिए जाते हैं और छोटे गांवों में 100 गज के प्लॉट देने की व्यवस्था की गई है.
