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चुनाव से पहले योगी सरकार की तरफ से मिल सकता है बड़ा तोहफा, 1 साल पुराना बिल हो सकते है माफ

उत्तर प्रदेश  में कैबिनेट विस्तार (Cabinet Expansion) की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंगलवार को सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) बुलाई है। इस बैठक में लगभग 12 प्रस्तावों (Proposals) पर चर्चा होगी,
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उत्तर प्रदेश  में कैबिनेट विस्तार (Cabinet Expansion) की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंगलवार को सुबह 11 बजे एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) बुलाई है। इस बैठक में लगभग 12 प्रस्तावों (Proposals) पर चर्चा होगी, जिनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव ट्यूबवेल उपभोक्ताओं (Tube-well Consumers) को मुफ्त बिजली (Free Electricity) प्रदान करने का है। इस प्रस्ताव की मंजूरी से अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिल (Bills) माफ हो जाएंगे।

नई नीतियों की दिशा में योगी सरकार

योगी सरकार (Yogi Government) इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर विचार करेगी, जिनमें "उत्तर प्रदेश ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2024" (UP Green Hydrogen Policy 2024) का प्रस्ताव भी शामिल है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में ग्रीन हाईड्रोजन (Green Hydrogen) उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही लखनऊ मेट्रो (Lucknow Metro) के दूसरे चरण के निर्माण और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों (Regional Development Authorities) के गठन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

किसानों के प्रति योगी सरकार की संवेदनशीलता

किसानों के प्रति योगी सरकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाल ही में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ओलावृष्टि (Hailstorm) और बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति (Compensation) के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। इसके चलते प्रदेश के विभिन्न जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officers) किसानों से संपर्क साधकर खेतों में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। सभी जनपदों में अनवरत सर्वे कार्य (Survey Work) चल रहा है, जिससे किसानों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

तत्परता और सहायता की दिशा में कदम

प्रमुख सचिव राजस्व (Principal Secretary Revenue) पी. गुरु प्रसाद के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ओलावृष्टि और भारी वर्षा (Heavy Rainfall) के कारण सभी फसलों के नुकसान का सर्वे सोमवार शाम तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। जो किसान छूट गए हैं, उनके लिए विशेष क्षेत्रीय शिविर (Special Regional Camps) आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार की पहल से न केवल किसानों को समय पर सहायता मिलेगी, बल्कि यह उनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता (Commitment) को भी दर्शाता है।