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यूपी के छोटे शहरों में ये खास काम करने जा रही है योगी सरकार, ई-चार्जिंग से लेकर लोगों को मिलेगी ये खास सुविधाएं

भारतीय राज्य सरकारें अब बड़े शहरों के सुनियोजित विकास की तर्ज पर छोटे शहरों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, नगर विकास विभाग ने विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई-इंडिया) के साथ एक करार किया है।
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भारतीय राज्य सरकारें अब बड़े शहरों के सुनियोजित विकास की तर्ज पर छोटे शहरों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, नगर विकास विभाग ने विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई-इंडिया) के साथ एक करार किया है। इस सहयोग के माध्यम से छोटे शहरों में जरूरत के आधार पर इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग स्टेशन जैसी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

अनियोजित विकास पर लगाम

बड़े शहरों के विकास के लिए विकास प्राधिकरण की व्यवस्था है लेकिन छोटे शहरों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वहाँ अनियोजित विकास हो रहा है। इसी समस्या को देखते हुए डब्ल्यूआरआई के साथ करार किया गया है जिससे छोटे शहरों में भी सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिल सके।

तकनीकी सहायता की दिशा में

डब्ल्यूआरआई नगर विकास विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा जिससे छोटे शहरों के विकास में गति आ सके। इस सहायता में रोजगार सृजन, जलभराव से निजात और जलवायु तथा पर्यावरण के अनुकूल विकास शामिल हैं।

विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी

सीएम ग्रिड्स और अन्य योजनाओं के तहत चल रहे विकास परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में डब्ल्यूआरआई नगर विकास विभाग की सहायता करेगा। इससे सड़क विकास विस्तार और ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार होगा।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

डब्ल्यूआरआई नगर विकास विभाग और संबंधित हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। इससे जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल विकास में सहायता मिलेगी।