Haryana News: हरियाणा कैबिनेट ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है. यह फैसला शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है. मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण 2024-25 में इस वादे को पूरा करने की घोषणा की थी.
मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये (increased pension for language activists) करने की मंजूरी दी. यह कदम भाषा आंदोलन के योगदानकर्ताओं के सम्मान में उठाया गया है.
शहीद सब-इंस्पेक्टर के परिवार को प्लॉट आवंटित
शहीद सब-इंस्पेक्टर जय भगवान के परिवार को 200 वर्ग गज का प्लॉट (land allotment for martyr’s family) आवंटित किया गया है. यह निर्णय उनके सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देने और उनके परिवार की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया है.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की SOP को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPSY) की स्थायी संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure for welfare scheme) को मंजूरी दी. योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 1,000 रुपये की सहायता सीधे दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में स्थानांतरित की जाएगी.
बाह्य विकास शुल्क दरों में संशोधन
कैबिनेट ने बाह्य विकास शुल्क (EDC) की दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (revised external development charges) को मंजूरी दी. यह निर्णय आठ वर्षों से बिना संशोधन की गई दरों को अपडेट करने के लिए लिया गया है.
पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर का उन्नयन
कैबिनेट ने गुरुग्राम जिले के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर क्षेत्रों को मध्यम क्षमता वाले क्षेत्र (upgradation of industrial zones) में अपग्रेड करने को मंजूरी दी. इस कदम से राज्य के औद्योगिक विकास और राजस्व में वृद्धि होगी.
हरियाणा लॉजिस्टिक्स नीति का विस्तार
राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति 2019 (industrial policy extension for Haryana) को नई नीति अधिसूचित होने तक विस्तारित किया गया है.
HPSC परीक्षाओं में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की परीक्षाओं में ग्रुप ए और बी के पदों के लिए आधार प्रमाणीकरण (mandatory Aadhaar verification for exams) को अनिवार्य कर दिया गया है. यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए लिया गया है.
स्वास्थ्य विभाग सेवा नियमों में बदलाव
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मियों की योग्यता (revised qualifications for health workers) को किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पास करने की शर्त के साथ संशोधित किया है.
ग्रेच्युटी की सैलरी सीमा में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (increased gratuity limit for employees) की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा.
पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 (revised urban development act) में संशोधन की मंजूरी दी. यह निर्णय प्राधिकरण को अधिक प्रभावी तरीके से काम करने के लिए सक्षम बनाएगा.
ई-एचआरएमएस 2.0 नीति की मंजूरी
हरियाणा सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन (Haryana e-HRMS 2.0 policy) को केंद्रीकृत और आधुनिक बनाने के लिए ई-एचआरएमएस 2.0 नीति को मंजूरी दी. यह नीति प्लेसमेंट, स्थानांतरण और सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करेगी.
संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा संशोधन
कैबिनेट ने हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 (contract employee service protection amendment) में संशोधन को मंजूरी दी. यह कदम संविदा कर्मचारियों की सेवा गणना में उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए किया गया है.
यूएचबीवीएनएल कैपेक्स ऋण की गारंटी
कैबिनेट ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) को पूंजीगत व्यय (state guarantee for capital expenditure loan) के लिए 800 करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी प्रदान की.
