राशन कार्ड होल्डर्स के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, इन परिवारों के राशन कार्ड लिस्ट से कट हो सकते है नाम
यह खबर आपके लिए है अगर आप भी अपने टियर कार्ड से फ्री टियर का लाभ उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में डेढ़ करोड़ कार्डधारकों के लिए एक राहत भरी खबर है। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ा दिया है। 44.61 मिलियन टन भोजन का वितरण करना इस योजना का छठा चरण है। राशन कार्ड धारकों को इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा।
सरकारी निर्णय से 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। कार्डधारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से सितंबर 2022 तक पांच किलो अतिरिक्त कोटा देने की योजना है। अब तक इस योजना को सितंबर तक मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अक्टूबर से लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
150 टन भोजन मुफ्त में बांटा गया
फिलहाल, राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने पांच किलो चावल मिलता है। आजकल गेहूं खरीदते समय राशन कार्ड धारकों को गेहूं की जगह चावल वितरित किया जाता है। सरकार ने कहा कि अप्रैल 2020 से मई 2022 तक देश में 150 टन खाना मुफ्त बांटा गया था।
आपको बता दें कि गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार, मनरेगा रोजगार कार्ड धारकों, श्रम मंत्रालय में पंजीकृत श्रमिकों और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन मिलेगा।
सरकार "फर्जी गरीब" दिखाने वालों पर दबाव डाल रही है
केंद्रीय और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड धारकों को सभी कार्यक्रमों का लाभ लेने का अधिकार दे दिया है। ऐसे में बहुत से लोग सरकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं और आर्थिक रूप से सफल होते हैं, यानी सभी सरकारी कार्यक्रम उन्हें मिल गए। इसलिए, इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ बैठक शुरू कर दी है।
राशन कार्ड धारकों को खुशखबरी
सरकार गरीबी रेखा के आंकड़े बदलेगी। इसके परिणामस्वरूप, बहुत से राशन कार्ड धारकों को गरीबी सूची में शामिल किया जाएगा। नए योग्यता मानदंडों को लागू करके सरकार जल्द ही फर्जी तरीकों का उपयोग करने वालों पर लगाम लगा सकेगी। सरकार का दावा है कि भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से 80 मिलियन लोग लाभ उठाते हैं। नए पात्रता मानदंड (नया राशन कार्ड) आने के बाद इस संख्या में काफी बदलाव होगा।
कई सरकारी योजनाओं में देरी हुई
गरीबी रेखा को केंद्रीय और राज्य सरकारों की कई योजनाओं में लाभ मिलता है। जिन गरीबों के पास ये फर्जी राशन कार्ड हैं, वे भी इस सूची को बदलने के बाद सैकड़ों सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब सरकार ने अमीर लोगों को बाहर निकालना चाहती है। केंद्र सरकार के अनुसार, 8 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से लाभ उठाते हैं।
राशन कार्ड पर सूचीबद्ध लोगों को लाभ नहीं मिलेगा
नए नियमों की लागूआत के बाद सरकार जल्द ही योग्य लाभों की घोषणा कर सकती है। उन लोगों का क्या होगा जो पात्र नहीं हैं? इसमें कोई अपडेट नहीं है। नए मानकों से कुछ जानकारी इन लोगों को भी मिल सकती है। खाद्यान्न कार्ड अब सिर्फ योग्य व्यक्तियों को मिलेंगे!