Ration Card Update: हरियाणा सरकार ने राशन डिपो धारकों के लिए 90 करोड़ रुपये की कमीशन राशि मंजूर की है. खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री राजेश नागर के अनुसार यह कदम डिपो संचालकों को प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है. यह कदम न केवल डिपो धारकों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि राशन वितरण प्रणाली को और अधिक आरामदायक बनाने में मदद करेगा.
सख्त नियम
राजेश नागर ने यह भी बताया कि अगर किसी डिपो धारक द्वारा कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उनका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन वितरण में कोई अनियमितता न हो और प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे. यह उपाय भ्रष्टाचार को रोकने और राशन की सही वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
उपभोक्ता सुविधा
राज्य मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राशन वितरण की सूचना गांवों और शहरों में मुनादी के माध्यम से दी जाएगी. इसके अलावा, डिपो के अंदर सीसीटीवी कैमरे (CCTV cameras) लगाने की योजना भी है, जिससे राशन वितरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता को रिकॉर्ड किया जा सके. ये कदम राशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाए गए हैं.