Rajasthan Railway Line: केंद्र सरकार ने राजस्थान में रेलवे से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ऐलान किया है जिसमें विशेष रूप से मारवाड़ कोरी से भीलड़ी के बीच की परियोजना शामिल है. यह परियोजना चार चरणों में पूरी होगी और इसे लगभग 18 महीने में पूरा करने की योजना है.
बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा की उम्मीद
इन परियोजनाओं से राजस्थान के नागरिकों को कम किराए में अधिक आरामदायक यात्रा (comfortable travel low cost) की सुविधा मिलने की उम्मीद है. सड़क और रेलवे तंत्र में सुधार से यातायात और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को मजबूती मिलेगी.
समदड़ी-भीलड़ी रूट पर नया गुड्स कोरिडोर
समदड़ी और भीलड़ी के बीच नया गुड्स कोरिडोर (goods transport corridor Rajasthan) बनाने की योजना है, जो माल ढुलाई को और आसान बनाएगा. इस कदम से क्षेत्रीय व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और लोगों की रोज़मर्रा की यात्रा सरल होगी.
वर्कऑर्डर की घोषणा और परियोजना का काम
पहले चरण में वर्कऑर्डर जारी होने के बाद (project work order release) इस परियोजना का कार्य शुरू हो चुका है. जालोर और बाड़मेर जिलों में इस परियोजना के महत्वपूर्ण होने से स्थानीय आर्थिक विकास में तेजी आएगी. इस परियोजना का निर्माण और प्रबंधन एक विशेष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जिससे इसकी गुणवत्ता और प्रभावीता सुनिश्चित होगी.
कैबिनेट की मंजूरी और भविष्य की योजनाएँ
8 फरवरी 2024 को कैबिनेट द्वारा इस परियोजना को मंजूरी देने के बाद (cabinet approval railway projects) राजस्थान में तीन महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों के दोहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई है. इससे राज्य में व्यापार और परिवहन के नए अवसर खुलेंगे.
परियोजना के तहत विकास कार्य
लूनी-समदड़ी-भीलड़ी मार्ग पर विभिन्न विकास कार्यों (infrastructure development Rajasthan) के लिए करीब 252 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 145 ब्रिजों का नवीनीकरण और चौड़ाई में वृद्धि, नए प्लेटफॉर्म का निर्माण, और नए फुट ओवरब्रिज शामिल हैं. ये कार्य न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगे बल्कि सुरक्षा मानकों को भी बढ़िया करेंगे.
परियोजना का असर
लूनी-समदड़ी-भीलड़ी परियोजना का दोहरीकरण (doubling of the rail route) से न केवल माल ढुलाई की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह राज्य में व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को नई स्पीड मिलेगी. इससे अधिक संख्या में यात्री और मालगाड़ियाँ चल सकेंगी, जिससे राज्य की समग्र विकास योजना को बल मिलेगा.
