मोदी सरकार ने राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भेजा 5000 टन राशन, 1 करोड़ से अधिक लोगो को मिलेगा सीधा फायदा
सभी राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जोरों से काम कर रही है। झारखंड राज्य को हाल ही में 5000 मीट्रिक टन अनाज दिया गया है। अगस्त में, NFSA के तहत जुड़ें 2 करोड़ 64 लाख लोगों के बीच अनाज का वितरण शुरू किया गया है। झारखंड को पहले हर महीने 145 मीट्रिक टन अनाज मिलता था।
इसके बावजूद, अगस्त महीने में 1.25 करोड़ लोगों को अनाज नहीं दिया गया था। क्योंकि केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 74 हजार मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया था। इससे लगभग 1.25 लाख लोग अनाज से वंचित रह गए।
केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को इतना अनाज दिया
वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि झारखंड सरकार को हर महीने आवश्यक अनाज मिलेगा। लेकिन राज्य के पास 74 हजार मीट्रिक टन अनाज का कोई हिसाब नहीं है। राज्य इसका विवरण दे। अनाज इसके बाद दिया जाएगा। 21 अगस्त को अखबार हिंदुस्तान ने इस अपडेट की खबर दी थी। केंद्र सरकार ने इसके बाद झारखंड सरकार को सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाया है। मंत्री ने कहा कि पब्लिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों की लापरवाही से लाभुकों को सही तरीके से अनाज नहीं मिलता है।
केंद्र हर महीने सभी को पांच किलो राशन देता है। आईसी में झारखंड के खाद्य निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि एनएफएसए के तहत राज्य में 2 करोड़ 64 लाख लोगों को हर महीने पांच किलो राशन मिलता है। बाद में 145 मीट्रिक टन अनाज मंथली भेजा जाता है। केंद्र सरकार ने इस अनाज की समस्या को हल करने के बाद राज्य को पांच हजार मीट्रिक टन अनाज दिया। इसके बाद अगस्त महीने का अनाज तेजी से वितरित किया गया।
झारखंड सरकार को अगस्त में रोका गया अनाज मिला
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिक राशन की मांग उठाते हुए अनाज को रोक दिया था। राज्यवासियों को पांच किलो राशन नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार ने इसके बारे में कहा कि बैकलॉग से राज्य को 50,000 मीट्रिक टन अवाज नहीं मिल रही है। राज्य ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि अनाज की आपूर्ति नहीं रोकी जाएगी।