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अपार्टमेंट में ये जरुरी काम नही करवाया तो फ्लैट पर कब्जा नही दे पाएंगे बिल्डर, योगी सरकार के नए नियम ने बढ़ाई सख्ताई

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने अपार्टमेंट में फ्लैट (Apartment) खरीदने वालों की सुरक्षा को और अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।
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_House-Shop in UP

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने अपार्टमेंट में फ्लैट (Apartment) खरीदने वालों की सुरक्षा को और अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इस नई पहल के अंतर्गत बिल्डर्स के लिए अब यह अनिवार्य होगा कि वे मानकों (Standards) को पूरा किए बिना फ्लैटों का कब्जा खरीदारों को नहीं दे सकेंगे।

सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन

सरकार का यह निर्णय सुरक्षा संबंधित सभी जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) खासकर स्ट्रक्चरल (Structural Safety) और फायर सेफ्टी (Fire Safety) प्रमाण पत्र की अनिवार्यता पर जोर देता है। इसके लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों से इन सभी जरूरी प्रमाणपत्रों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

आवंटियों के हित में समिति का गठन

आवंटियों की समस्याओं के समाधान हेतु पूर्व सीईओ नीति आयोग अमिताभ कांत (Amitabh Kant) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपने सुझावों के आधार पर राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय (Reformative Measures) सुझाए हैं।

सुरक्षित वातावरण की प्रतिबद्धता

समिति के सुझावों पर अमल करते हुए योगी सरकार का उद्देश्य आवंटियों को न केवल तय समय पर फ्लैटों का कब्जा दिलाना है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित वातावरण (Safe Environment) भी उपलब्ध कराना है।

बिल्डरों पर नियंत्रण और आवंटियों का हित संरक्षण

राज्य सरकार ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने और उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी सुझावों को लागू करने का निश्चय किया है। इसके तहत आवंटियों का हित सुरक्षित करने के लिए जरूरी सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा उपायों का नियमित परीक्षण

समिति के सुझावों के अनुसार निर्मित अपार्टमेंटों के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी और फायर सेफ्टी संबंधी एनओसी का होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, समय-समय पर सुरक्षा उपायों का परीक्षण (Safety Measures Testing) किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कमी को समय रहते दूर किया जा सके।