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होमगार्ड को अब सिपाही के बराबर सैलरी देगी सरकार, 14 हजार से ज्यादा को होगा सीधा फायदा

झारखंड में विधि-व्यवस्था (Law and Order) सुनिश्चित करने और विभिन्न जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है।
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_Salary will be doubled

झारखंड में विधि-व्यवस्था (Law and Order) सुनिश्चित करने और विभिन्न जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने इन जवानों को सिपाही (Constable) के समकक्ष वेतन देने का प्रस्ताव वित्त विभाग (Finance Department) को भेजा है, जिससे उनका वेतनमान (Pay Scale) लगभग दोगुना हो जाएगा।

प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बातें

इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर विधि-व्यवस्था में लगे 3527 जवानों सहित अतिरिक्त 11 हजार होमगार्ड जवानों को सीधा लाभ (Direct Benefit) होगा। इस पहल से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति (Financial Condition) मजबूत होगी, बल्कि उनके कार्य के प्रति समर्पण और उत्साह में भी बढ़ोतरी होगी।

वित्तीय भार और वेतन बढ़ोतरी

डीजी होमगार्ड ने पत्र में उल्लेख किया है कि इस प्रस्ताव के मंजूर होने पर सरकार पर 70.04 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार (Additional Annual Financial Burden) पड़ेगा। प्रत्येक होमगार्ड जवान को न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और धुलाई भत्ता (Washing Allowance) मिलाकर कुल 31,757 रुपए मासिक वेतन (Monthly Salary) मिलेगा, जो वर्तमान में 500 रुपए प्रतिदिन की दर से काफी अधिक है।

न्यायिक प्रक्रिया और आगे के कदम

यह मामला वर्तमान में हाईकोर्ट (High Court) में विचाराधीन है, और निर्णय की प्रतीक्षा है। डीजी होमगार्ड और गृह विभाग के मुख्य सचिव को न्यायालय में उपस्थित होकर इस मामले पर अपनी बात रखनी है। इस फैसले का इंतजार न केवल होमगार्ड जवानों द्वारा किया जा रहा है बल्कि इसे राज्य की विधि-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था (Security System) में योगदान देने वाले हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

होमगार्ड जवानों के लिए नई उम्मीद

इस प्रस्ताव की मंजूरी होमगार्ड जवानों के लिए नई उम्मीद (New Hope) की किरण लेकर आएगी। यह उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि उनकी सेवाओं को भी सम्मानित करेगा। इस पहल से जुड़े सभी हितधारकों की नजरें अब वित्त विभाग और न्यायालय के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं।