हरियाणा सरकार किसान भाइयों को पानी बचाने पर दे रही है तगड़ी सब्सिडी, जाने कितनी मिलेगी सब्सिडी और कैसे होगा आवेदन

हरियाणा सरकार ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे सूक्ष्म सिंचाई मॉडल अपनाने वाले किसानों के लिए 85% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण गिरते भूजल स्तर की समस्या से निपटने के लिए बोरवेल को रिचार्ज करने की भी घोषणा की है। यह न्यूज़ आर्टिकल स्थायी सिंचाई विधियों और जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल और योजनाओं पर चर्चा करता है।

घटते भूजल की समस्या

खबर की शुरुआत ग्लोबल वार्मिंग और भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण घटते भूजल की समस्या पर प्रकाश डालने से होती है, जिससे लोगों के लिए पीने के पानी और किसानों के लिए सिंचाई के पानी की कमी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार इनफार्मेशन में पानी की खपत पर आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रभाव और कैसे भूमिगत जल की कमी ने एक गंभीर रूप ले लिया है, को भी बताया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई मॉडल के लिए सब्सिडी

किसानों को सूक्ष्म सिंचाई मॉडल जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की हरियाणा सरकार की पहल बहुत ही सराहनीय है, जिससे पानी की भारी मात्रा में बचत की जा सकती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और गिरते भूजल स्तर को ठीक करने के लिए बोरवेल को रिचार्ज करने की सरकार की योजना भी लागु की जा रही है।  पहले चरण में राज्य में 1,000 रिचार्जिंग बोरवेल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया

सब्सिडी के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए हरियाणा सरकार के सिंचाई और जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

सतत सिंचाई विधियों को प्रोत्साहित करना

सरकार द्वारा भूजल में कमी की समस्या से निपटने के लिए स्थायी सिंचाई विधियों और जल इकट्ठा करने के महत्व पर जोर दिए गया है। सूक्ष्म सिंचाई मॉडल और बोरवेल को रिचार्ज करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों व  किसानों को पानी बचाने और भूजल के संरक्षण में योगदान देने के लिए इन पहलों का सुरु करना जरूरी है।