Haryana News: हरियाणा के इस विश्वविद्यालय को खट्टर सरकार ने दी 357 करोड़ की सौगात, स्किल डेवलपमेंट को लेकर बोली बड़ी बात
सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का नवनिर्मित परिसर दुधौला, पलवल जिला में उद्घाटन किया। उनका कहना था कि वे विश्वविद्यालय परिसर में 357 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लोकार्पण समारोह में कहा कि हरियाणा कौशल विकास क्षेत्र में अतुलनीय भूमिका निभा रहा है और भारत का युवा कौशल विकास बल आज पूरी दुनिया में अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है।
उनका कहना था कि पलवल जिला देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय है और यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसका बेहतर स्थान है, जिससे युवा कौशल विकास से आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार पा रहे हैं।
शिक्षा के सभी आयाम के साथ कौशल बना बड़ा फैक्टर : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को रोजगार के अवसर देना है। शिक्षा पहले एक माध्यम था; हमने शिक्षा को व्यापक रूप से प्रचारित करते हुए शिक्षा को कौशल से जोड़ते हुए युवा शक्ति के लिए रोजगार की राह बनाई।
उन्होंने कहा कि ज्ञानवर्धन पढ़ाई का एक हिस्सा है, लेकिन कला व कौशल आधारित शिक्षा से ही वास्तविक व व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। उनका कहना था कि आज कौशल विकास शिक्षा के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है।
कला और कौशल के देवता को समर्पित है विश्वविद्यालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री विश्वकर्मा के नाम से बना विश्वविद्यालय कला और कौशल के देवता की कार्यशैली को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भूमि पर जो भी कला और कौशल का काम शुरू होता है, वह भगवान विश्वकर्मा की शिक्षा और मार्गदर्शन से ही अनुकरणीय होता है।
उनका कहना था कि राज्य के युवा को कौशल विकास से जोड़ने के लिए शुरू किए गए इस विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया है. अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 357 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, और विश्वविद्यालय प्रबंधन को जल्द ही 150 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।
कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने गठित किये विभाग
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार ने हरियाणा कौशल विकास निगम और विदेश सहयोग विभाग बनाया है ताकि युवा लोगों को रोजगार मिल सके। इन निगमों ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के साथ एमओयू करते हुए युवा लोगों को रोजगार दिया है।