हरियाणा के युवाओं के रोजगार मामले में डिप्टी सीएम की टूटी चुपी, कह दी यह बड़ी बात

हरियाणा के युवाओं को तगड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट द्वारा हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार कानून पर रोक लगा दी गई है. इस पर अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि वह हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्होंने बताया कि 75% स्थानीय रोजगार देने का यह कानून प्रदेश के उद्योगों के फायदे में है. 

हाई कोर्ट के फैंसले का कर रहे हैं अध्ययन

इस कानून से उद्योगपति भी सहमत हैं. उन्होंने कहा कि वह इस फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के 1 साल के बाद इस कानून पर हाईकोर्ट ने 2 ऑब्जेक्शन लगाए हैं, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि स्थानीय युवाओं को ही प्राइवेट कंपनियों में रोजगार दिया जाए और उद्योगों को स्किल्ड युवा प्रदान किए जाएं. उद्योग और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करें तो यह उद्योगों के हित में होगा. प्रदेश के उद्योगों में लोकल स्किल्ड युवाओं की मौजूदगी होनी जरूरी है.