हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में घोषणा की है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के 2 लाख पात्र उम्मीदवारों को 100-100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किए जाएंगे. यह योजना उन नागरिकों के लिए एक बड़ी सहायता साबित होगी जिनके पास अपनी आवासीय भूमि नहीं है.
योजना के तहत प्रगति
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 5 लाख लोगों से आवेदन किए थे जिनमें से पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से भूखंड दिए जाएंगे. इस प्रक्रिया के द्वारा सरकार ग्रामीण आबादी में आवासीय स्थिरता (Residential stability in rural populations) सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.
महिलाओं के लिए विशेष पहल
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि महिलाओं को उनके चुनावी वादे के अनुसार 2100 रुपये देने की योजना पर काम जारी है. इस पहल के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण (Economic empowerment of women) प्रदान किया जाएगा, जो कि उन्हें अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा.
योजना का सामाजिक असर
हरियाणा सरकार की इस योजना से न केवल आवासीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह ग्रामीण इलाकों में सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास (Social harmony and economic development) को भी बढ़ावा देगा. यह योजना विशेष रूप से महिलाओं और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी.
