Haryana News: हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार सभी नव चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों में ज्वाइन करने की अनुमति दी गई है. इस कदम का उद्देश्य विभागीय कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करना और कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ावा देना है.
अस्थायी कर्मचारियों के लिए नई चुनौतियाँ
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पांच साल से कम समय तक सेवाएं देने वाले अस्थायी कर्मचारियों को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा. यह निर्णय विभागीय प्रदर्शन और संगठनात्मक संरचना को स्थिरता देने के लिए लिया गया है जिससे अधिक कुशल और प्रतिबद्ध कर्मचारियों को बढ़ावा मिल सके.
नियुक्ति की प्रक्रिया और नियम
हरियाणा के निदेशक मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को एक ईमेल के माध्यम से विभागवार और जिलावार सूची (department-wise list of positions) भेजी है. इस सूची के अनुसार नवनियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों को उनके निर्धारित पदों और जिलों में कार्यभार संभालने की अनुमति दी गई है. इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी.
सेवा सुरक्षा के उपाय
नई नीति के तहत, हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 के अनुसार ग्रुप-डी कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा (service security act benefits) प्रदान की जाएगी. इससे कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनका मनोबल और कार्यक्षमता बढ़ेगी.
नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश
सरकार ने नव पदस्थापित ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए विशेष अनुदेश जारी किए हैं (joining instructions for employees). ये अनुदेश 10.12.2024 के समसंख्यक दिनांक से प्रभावी होंगे और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. इससे संगठन में अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित होगी.
ऑनलाइन पोर्टल और नोडल अधिकारी
सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों की जानकारी को अपडेट और मॉनिटर करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल (online portal for employee data) तैयार किया है. इस पोर्टल पर नवनियुक्त कर्मचारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने की जिम्मेदारी एक नोडल अधिकारी को दी गई है, जिससे प्रक्रिया में तेजी और सटीकता आएगी. ये नए नियम और नियुक्ति प्रक्रिया हरियाणा में ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए न केवल उनकी सेवा की सुरक्षा को सुन
