Boring Subsidy: बिहार सरकार ने किसानों को उनके खेतों में बोरिंग करने के लिए एक विशेष योजना पेश की है. यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभदायक है जिन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. इस योजना के अंतर्गत, सरकार बोरिंग पर भारी सब्सिडी दी जा रही है जिससे किसान अपनी लागत को काफी कम कर सकते हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ावा देना और खेती की उत्पादकता में सुधार करना है.
निजी नलकूप योजना
बिहार सरकार की ‘निजी नलकूप योजना’ के तहत किसानों को विभिन्न श्रेणियों के आधार पर 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है. यह सब्सिडी उन किसानों को प्रदान की जाती है जिनके पास खुद की भूमि है और जो सक्रिय रूप से खेती में लगे हुए हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने खेत में बोरिंग करवानी होती है और उसके प्रमाण के रूप में फोटोग्राफी करानी होती है. यह योजना खेती के लिए जल संसाधनों को सुलभ बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है.
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़
किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है. आवेदन करने के लिए किसानों को अपने खेत की भूमि के स्वामित्व का प्रमाण, आधार कार्ड (Aadhar Card), निवास प्रमाण पत्र, और बैंक विवरण सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं. इसके अलावा, उन्हें एक घोषणा पत्र भी देना होता है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने पहले किसी अन्य योजना से नलकूप के लिए वित्तीय सहायता नहीं ली है. ये सभी दस्तावेज़ आवेदन के समय ऑनलाइन जमा कराए जाते हैं.
योजना के लाभ और उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना है ताकि वे अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकें और खेती से अधिक आय प्राप्त कर सकें. यह योजना न केवल किसानों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करती है बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाती है. बोरिंग के माध्यम से वे अपने खेतों में बेहतर जल प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे उनकी फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है.
