Haryana News: हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी तबादलों के मामले में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने घोषणा की है कि सभी तबादला आदेश एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से ही जारी किए जाने चाहिए. इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा और ऐसे कर्मचारी जिनके तबादले के आदेश इस प्रणाली के तहत नहीं आते उन्हें अपने नए स्थान पर कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं होगी.
एचआरएमएस मॉड्यूल का महत्व
एचआरएमएस मॉड्यूल न केवल तबादला प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य हो. इस प्रणाली के तहत सभी तबादले ऑनलाइन (online transfers) दर्ज किए जाते हैं और सम्बंधित अधिकारियों द्वारा मॉनिटर किए जा सकते हैं. यह कर्मचारियों के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि उन्हें अपने तबादले की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल जाती है और वे इसे किसी भी समय देख सकते हैं.
स्थापित दिशा-निर्देशों का महत्व
सरकार ने यह भी बताया है कि कुछ विभागों ने बिना आवश्यक सलाह और एच.आर.एम.एस. का उपयोग किए बिना तबादला आदेश जारी किए हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है. इस प्रकार के उल्लंघन से प्रबंधन प्रक्रिया में बाधा आती है और यह न केवल अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में भी अविश्वास को जन्म देता है. राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई (disciplinary action) की जाएगी.
कर्मचारी और प्रबंधन के लिए आगे की राह
इन निर्देशों के साथ, हरियाणा सरकार का उद्देश्य न केवल तबादला प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाना है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रबंधन में कोई भी गैरकानूनी या अनैतिक प्रथाएं न हों. इसके लिए, सभी विभागों को सख्ती से आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है और एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग करना होगा, जिससे कि तबादले से संबंधित सभी प्रक्रियाएं कुशलता से संपन्न हो सकें. यह प्रक्रिया न केवल तबादलों को लेकर अनिश्चितता को कम करेगी बल्कि यह सरकारी सेवाओं में जनता का विश्वास भी मजबूत करेगी.
