Haryana News: हरियाणा सरकार ने अब उन लोगों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है जो परिवार पहचान पत्र (PPP) में अपनी आय कम दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही बीपीएल और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. इस तरह की धोखाधड़ी न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है बल्कि वास्तविक जरूरतमंद व्यक्तियों के हक का हनन भी है.
सरकारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू
हरियाणा सरकार ने PPP के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया में उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने अपनी वास्तविक आय से कम आय घोषित की है. प्राथमिक जांच में कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों के पास दो मंजिला मकान और महंगे पालतू जानवर हैं, फिर भी उन्होंने अपनी आय 1.80 लाख रुपये से कम दिखाई है. ऐसे मामलों की जांच के लिए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रण (DFSC) और जिला समाज कल्याण (DSW) को रिपोर्ट भेजी गई है.
BPL लिस्ट की जांच
विशेष रूप से, करीब छह मामले ऐसे पाए गए हैं जहाँ लोग आलीशान जिंदगी जी रहे हैं लेकिन फिर भी BPL सूची में शामिल हैं. ऐसे मामलों की गहन जांच की जाएगी और यदि पाया गया कि वे योग्य नहीं हैं तो उन्हें BPL सूची से हटा दिया जाएगा.
सही जानकारी
जब वेरिफिकेशन टीम जांच के लिए घरों में जाती है, तो कई लोग सही जानकारी नहीं देते हैं. वे डरते हैं कि उनका BPL कार्ड कट जाएगा. इसलिए, वेरिफिकेशन प्रक्रिया में अनेक बाधाएँ आ रही हैं. इस समस्या को हल करने के लिए, डिपो संचालकों को अधिक सक्रिय रूप से जांच प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के नागरिकों की आर्थिक स्थिति के बारे में पता होता है.
जल्दी पूरी होगी जांच
सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में सक्रिय हैं और जांच प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर, जहां आधिकारिक जानकारी की कमी होती है, वहां इस तरह के सक्रिय कदमों की बेहद आवश्यकता है.
