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राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 70 हजार पदों पर भर्तियों का किया ऐलान, 300 यूनिट तक नही आएगा बिजली का बिल

राजस्थान, भारत के सबसे शुष्क राज्यों में से एक जल संकट (Water Crisis) के समाधान के लिए नए कदम उठा रहा है।
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rajasthan Legislative Assembly

राजस्थान, भारत के सबसे शुष्क राज्यों में से एक जल संकट (Water Crisis) के समाधान के लिए नए कदम उठा रहा है। 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने जल संरक्षण (Water Conservation) को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 का आरंभ

राजस्थान के 20 हजार गांवों में जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान—2 (CM Jal Swavlamban Abhiyan-2) का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान के तहत 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (Water Harvesting Structures) बनाए जाएंगे, जिस पर 11 हजार 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

नौकरी और सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ी योजनाएं

राजस्थान सरकार ने 70 हजार पदों पर भर्तियां (Employment) करने और 5 लाख घरों में सौर पैनल (Solar Panels) लगाने का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

शहरी परिवहन और विकास के लिए नई योजनाएं

प्रदेश के बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) चलाने के साथ-साथ जयपुर मेट्रो (Jaipur Metro) का विस्तार और एक हाईटेक सिटी (Hi-Tech City) के निर्माण की योजना है। इससे शहरी आवागमन (Urban Commute) में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी।

जल जीवन मिशन के तहत आगे की दिशा

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में जल संकट की समस्या का समाधान होगा और जीवन स्तर में सुधार आएगा।