8th Pension Commission : सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। आम तौर पर नया वेतन आयोग 10 साल के अंतराल पर लागू होता है, इसलिए 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा था।
8वें वेतन आयोग पर अब तक नहीं आया आधिकारिक ऐलान
सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, यह चर्चा लगातार बनी हुई है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
इस अनुमान के पीछे वजह यह है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, और उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 10 साल के अंतराल की परंपरा के आधार पर अगला वेतन आयोग 2026 से प्रभावी हो सकता है।
10 साल के अंतराल पर लागू होते हैं वेतन आयोग
भारत में वेतन आयोगों की परंपरा 1946 से शुरू हुई थी, और अब तक कुल सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। आम तौर पर हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन संरचना और भत्तों की समीक्षा करता है।
7वें वेतन आयोग ने बदले थे कई नियम
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू की थीं। इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, और इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में भारी इजाफा हुआ था। इसी आयोग में ग्रेड पे की व्यवस्था को खत्म किया गया और पे मैट्रिक्स को लागू किया गया।
क्या 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग?
विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन सरकार की ओर से कोई अधिसूचना या समिति गठन का संकेत फिलहाल नहीं मिला है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार नई वेतन समिति बनाएगी या मौजूदा ढांचे में ही बदलाव करेगी।
कर्मचारियों की मांगें और अपेक्षाएं
केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मंहगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि के चलते वेतन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है।
इसके अलावा, पेंशनर्स भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
सरकार की रणनीति: वेतन आयोग या वैकल्पिक फार्मूला?
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार 8वें वेतन आयोग की जगह एक वैकल्पिक वेतन समायोजन प्रणाली पर विचार कर सकती है।
यह प्रणाली मूल वेतन को महंगाई भत्ते (DA) से लिंक करके हर दो-तीन साल में संशोधित करने की बात करती है। हालांकि, इस पर अभी कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है।
क्या बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर?
वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, जिसे कर्मचारी संगठन 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार इस पर सहमत होती है, तो मूल वेतन में लगभग 44% की बढ़ोतरी संभव है। यह वेतन आयोग लागू होने पर सबसे बड़ा लाभ हो सकता है।
कब तक आ सकता है फैसला?
यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, तो सरकार को 2025 के अंत तक इसकी घोषणा और समिति का गठन करना होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसे 2016 में लागू किया गया था।
