ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने पर मिलेगी सरकारी सब्सिडी, जाने कैसे किसान भाई कर पाएंगे सब्सिडी के लिए आवेदन

आजकल किसानों द्वारा खेती में विभिन्न आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार भी किसानों को नई-नई तकनीक को आजमाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है. इसके तहत सरकार किसानों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है.

हर छोटे से छोटा किसान भी नई-नई तरीकों को आजमा रहा है और अपने फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है. क्योंकि नई तकनीको से बड़े से बड़ा काम जो काफी श्रम मांगता है, वह भी आसानी से हो जाता है. 

ड्रोन के इस्तेमाल से बढ़ता है मुनाफा 

इन यंत्रों पर सरकार की तरफ से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी का लाभ भी दिया जा रहा है. अब इन यंत्रों की लिस्ट में ड्रोन का नाम भी जुड़ गया है. किसानों को अब ड्रोन का इस्तेमाल करने पर सरकार सब्सिडी दे रही है. हालांकि हमारे देश में किसानों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है. लेकिन सरकार चाहती है कि किसान ड्रोन को अपने खेती में इस्तेमाल करें। ताकि किसानों की फसलों की उत्पादकता बढे. साथ ही उनका मुनाफा भी बढ़ पाए. 

बता दे कि ड्रोन का खेती में उपयोग मुख्यतः फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव करने में किया जाता है क्योंकि इससे बहुत ही कम समय में पूरे खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है, वह भी बिल्कुल आधे खर्च में. अब इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से किसानों को प्रति एकड़ ₹250 की सब्सिडी भी दी जा रही है.

एक किसान ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ तक ड्रोन से छिड़काव की सब्सिडी का लाभ उठा सकता है. यानी की अधिकतम ₹2500 तक का अनुदान मिल सकता है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत 38000 एकड़ रबी की फसलों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहे तो वह उठा सकते हैं.

यदि आप बिहार के किसान हैं तो आप ड्रोन कीटनाशक छिड़काव सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है, तो जिन्होंने अभी तक डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले और इस योजना का लाभ उठा ले.

विभाग द्वारा किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांग लिए गए हैं. जो किसान ड्रोन से छिड़काव करवाना चाहता है उन्हें इसकी सूचना 24 घंटे पहले देनी होगी. इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.