Kisan Credit Card: किसान समुदाय के लिए खुशखबरी है क्योंकि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC scheme) की कर्ज सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है. यह पहल किसानों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की जा रही है. जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को और अधिक कुशलता से चला सकें.
वित्त मंत्रालय की चर्चा में केसीसी कर्ज सीमा
वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव एमपी तंगिराला ने हाल ही में बताया किया कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा को बढ़ाने पर विचार (consideration of loan limit increase) कर रही है. यह विचार विशेष रूप से उन किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है जिन्हें अपनी फसलों की बेहतर देखभाल और बढ़िया उपज के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है.
केसीसी योजना का प्राथमिक उद्देश्य
किसान क्रेडिट कार्ड योजना मूल रूप से 1998 में शुरू की गई थी ताकि किसानों को उनके कृषि प्रयासों के लिए समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता (timely financial assistance) मिल सके. इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाता है और इसने कई किसानों को उनके खेती-बाड़ी के कामों में मदद की है.
आरबीआई की घोषणा और इसके प्रभाव
पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए ब्याज अनुदान योजना के विस्तार की घोषणा की. इस विस्तार से किसान अब रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो उनकी वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगा.
बटाईदार किसानों के लिए नई संभावनाएं
वित्तीय सेवा विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बटाईदार किसानों के लिए आत्मनिर्भर निधि जैसी नई योजनाएं शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं. ये योजनाएं किसानों को अधिक सशक्त बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं ताकि वे अपनी जमीनों पर अधिक प्रभावी ढंग से खेती कर सकें और बेहतर उपज प्राप्त कर सकें.
