DA/DR: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए प्रभावी है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत डियरनेस अलाउंस के रूप में मिलेगा। इस बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
DA/DR बढ़ोतरी
यह बढ़ोतरी महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की खर्चों की राहत देने के उद्देश्य से की गई है। हर साल जुलाई और जनवरी में डीए और डीआर में संशोधन किया जाता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सुधार होता है और उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होती है।
क्या DA को बेसिक सैलरी से मर्ज किया जाएगा?
अब सवाल यह है कि क्या सरकार भविष्य में DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर सकती है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2004 में जब डियरनेस अलाउंस 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया था, तब इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। हालांकि, वर्तमान में ऐसा होने की संभावना नहीं दिख रही है।
सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने का विचार तब ही किया जा सकता है, जब यह 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करेगा। पांचवे वेतन आयोग के दौरान भी ऐसा किया गया था, लेकिन छठे वेतन आयोग ने इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि जब तक DA 50 प्रतिशत तक नहीं पहुंचता, तब तक उसे बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा।
अगला DA/DR रिवीजन कब होगा?
अगला DA और DR रिवीजन मार्च 2025 में हो सकता है, जो होली के आसपास लागू होगा। इस रिवीजन का असर जनवरी 2025 से होगा, और इसके बाद सैलरी में बदलाव दिखाई देगा।
