दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DoPT) ने अपने आदेश में सरकारी कर्मचारियों के काम के घंटे बदलने की घोषणा की है। यह फैसला वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
केंद्र सरकार ने बदले काम के घंटे
आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए अब दो अलग-अलग समय स्लॉट में कार्यालय खुलेंगे। पहला समय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक रहेगा और दूसरा समय सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक। इस कदम का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में भीड़ को कम करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
निजी वाहनों का कम उपयोग करने की सलाह
कर्मचारियों को निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वाहन पूलिंग और मेट्रो जैसी सेवाओं का उपयोग करने पर जोर दिया गया है ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।
कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुझाव
केंद्रीय सचिवालय संघ ने डीओपीटी से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास कदम उठाने की अपील की थी। इसके तहत निम्नलिखित सुझाव दिए गए:
- सभी सरकारी कार्यालयों में एयर प्यूरीफायर लगाने की मांग।
- कर्मचारियों को एन95 मास्क उपलब्ध कराने की सिफारिश।
- कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने का सुझाव।
- कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता।
GRAP नियमों में बदलाव और स्कूल बंद
इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में भी संशोधन किया है।
- GRAP-III के तहत – कक्षा 5 तक के स्कूलों की भौतिक कक्षाएं बंद होंगी और पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी।
- GRAP-IV के तहत – कक्षा 10 तक की पढ़ाई ऑनलाइन हो जाएगी।
पहले, स्कूल बंद करने या ऑनलाइन क्लास का निर्णय राज्य सरकारों के पास होता था। लेकिन नए नियमों के अनुसार, अब इन चरणों में स्कूल बंद करना अनिवार्य होगा।
प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी आंखों में जलन, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) “गंभीर” श्रेणी में पहुंच गया है।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा बल्कि दिल्ली-एनसीआर के ट्रैफिक जाम की समस्या को भी नियंत्रित करेगा। मेट्रो सेवाओं और बसों के उपयोग को प्राथमिकता देने की अपील की गई है।
कर्मचारियों के लिए घर से काम
कुछ केंद्रीय कार्यालयों ने सुझाव दिया है कि वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए कर्मचारियों को घर से काम (WFH) करने की अनुमति दी जाए। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
