Wifi Recharge: देश में इंटरनेट की पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने शुक्रवार को सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने वाले सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDO) के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन शुल्क को कम करने का प्रस्ताव दिया है. TRAI का मानना है कि देश में सार्वजनिक वाई-फाई स्थलों की संख्या सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य से काफी कम है. वाई-फाई शुल्क में कमी करके इनकी संख्या को बढ़ावा दिया जा सकता है. इससे देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
TRAI का इंटरनेट एक्सेस के लिए सुधार
TRAI ने अपने नए प्रस्ताव में पाया कि 100 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन टैरिफ का वार्षिक शुल्क खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए 100 एमबीपीएस फाइबर-टू-द-होम (FTTH) ब्रॉडबैंड कनेक्शन से 40-80 गुना ज्यादा है. यह अंतर न केवल छोटे व्यापारियों बल्कि आम जनता के लिए भी इंटरनेट सेवा को महंगा बनाता है. ऐसे में TRAI का यह कदम उन लोगों के लिए राहत का काम करेगा जो तेज़ और सस्ता इंटरनेट कनेक्शन चाहते हैं. इस कदम से इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा मिलेगा और देश की डिजिटल क्रांति को गति मिलेगी.
TRAI का छोटे व्यापारियों को फायदा
TRAI का मानना है कि सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (PDO), विशेष रूप से स्थानीय दुकानों और खुदरा विक्रेताओं जैसी छोटी इकाइयों की आमदनी कम होती है. इन इकाइयों के पास बड़े वाणिज्यिक संस्थानों की तरह आईएलएल कनेक्शन की जरूरत नहीं होती और न ही वे उच्च बैकहॉल दरों का वहन कर सकते हैं. TRAI का यह प्रस्ताव छोटे व्यापारियों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है. इससे वे अपने ग्राहकों को तेज़ और सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकेंगे. जिससे उनके व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा.
PM-WANI योजना
TRAI ने कहा है कि पीएम-वाणी (Wi-Fi Access Network Interface) योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से PDOs से खुदरा ब्रॉडबैंड (FTTH) कनेक्शनों की दर के समान शुल्क लिया जा सकता है. यह कदम सरकार की Digital India पहल के तहत उठाया गया है. जिसका उद्देश्य हर नागरिक को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है. PM-WANI योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी. जिससे आम जनता को इंटरनेट का अधिक से अधिक उपयोग करने का अवसर मिलेगा. इस योजना के तहत देश के दूरदराज के इलाकों में भी इंटरनेट की पहुंच बनाई जाएगी.
रेलवे प्लेटफॉर्म और सरकारी कार्यालयों में वाई-फाई की सुविधा
सरकार ने रेलवे प्लेटफॉर्म और सरकारी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक जगहों पर वाई-फाई की सुविधा देने का फैसला किया था. ताकि लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. यह पहल देश के नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में सहायक साबित हो रही है. सरकार की इस योजना के तहत अब तक कई सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है. जिससे लोगों को तेज़ और सस्ता इंटरनेट मिल रहा है. TRAI के इस नए प्रस्ताव से इस योजना को और भी बल मिलेगा.
