Tariff Price Hike: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार विभाग (DoT) के सामने स्पैम कॉल्स और मैसेजेस की बढ़ती समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है. ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों की नाकामी पर ध्यान दिलाते हुए जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया को कठोर बनाने का सुझाव दिया है. इसके अंतर्गत दूरसंचार कंपनियों की बैंक गारंटी को जब्त करने की बात कही गई है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
मोबाइल यूजर्स पर जुर्माने का असर
जुर्माना वसूली की यह प्रक्रिया मोबाइल यूजर्स पर भी प्रभाव डाल सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी टेलिकॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ता है वे अपने तरीफ प्लान्स (tariff plans) में वृद्धि कर देती हैं. इससे सीधे तौर पर आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ता है.
जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया और इसके परिणाम
ट्राई का मानना है कि जुर्माना वसूलने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. इससे स्पैम कॉल्स और मैसेजेस को रोकने में मदद मिलेगी और दूरसंचार विभाग को भी अधिकारिक तौर पर इस दिशा में कदम उठाने का आधार मिलेगा. ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइसेंस रद्द करने के बजाय जुर्माना वसूलना अधिक प्रभावी हो सकता है.
दूरसंचार कंपनियों की प्रतिक्रिया और आगे की योजना
इस मुद्दे पर दूरसंचार कंपनियों की ओर से कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं दिया गया है. हालांकि उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां इसे चुनौती के रूप में लेते हुए अपनी सेवाओं में सुधार कर सकती हैं. इससे न केवल स्पैम कॉल्स में कमी आएगी बल्कि ग्राहक संतुष्टि में भी बढ़ोतरी होगी.
