इंडियन रेलवे ने दिल्ली से जम्मू तक 600 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। 18 नवंबर 2024 को अंबाला मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपी गई। हालांकि, रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अधिकारियों ने बताया कि इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद इसे रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रेजेंटेशन के रूप में पेश किया जाएगा।
पुणे की कंपनी को सौंपा गया था सर्वेक्षण कार्य
इस परियोजना के सर्वेक्षण का जिम्मा पुणे की एक प्रतिष्ठित कंपनी को सौंपा गया था। अप्रैल 2024 में तीन चरणों में इस काम की शुरुआत हुई। पहले चरण में दिल्ली से अंबाला, दूसरे चरण में अंबाला से जालंधर, और तीसरे चरण में जालंधर से जम्मू तक सर्वेक्षण किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली से अंबाला तक दो नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी। वहीं, अंबाला से जम्मू तक एक नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी। फिलहाल, दिल्ली से जम्मू तक दो रेलवे लाइनें (एक अप और एक डाउन लाइन) मौजूद हैं।
ट्रेनों की बढ़ती संख्या से हो रही परेशानी
दिल्ली से जम्मू मार्ग पर दिन-प्रतिदिन बढ़ रही ट्रेनों और यात्रियों की संख्या के कारण ट्रैफिक दबाव बढ़ता जा रहा है। मौजूदा रेलवे लाइनें इस दबाव को संभालने में नाकाफी साबित हो रही हैं। कई बार ट्रेन संचालन में देरी होती है क्योंकि एक ट्रेन को ट्रैक खाली करने के लिए दूसरी ट्रेन को रोकना पड़ता है। नई रेलवे लाइनें इन समस्याओं को कम करने में मदद करेंगी।
सर्वे रिपोर्ट के आधार पर होगा अंतिम फैसला
अंबाला के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपे जाने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना ट्रेनों की गति बढ़ाने और संचालन में सुधार करने में मदद करेगी।
2024 में पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट का पहला चरण
सूत्रों के अनुसार, यदि रेलवे बोर्ड इस परियोजना को हरी झंडी देता है, तो निर्माण कार्य 2024 के अंत तक शुरू हो सकता है। उम्मीद है कि पहला चरण, दिल्ली से अंबाला तक की नई लाइन, 2027 तक तैयार हो जाएगी।
यात्री सुविधाओं में होगा सुधार
नई रेलवे लाइनें न केवल यात्रा को तेज बनाएंगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और समय पर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा
यह परियोजना न केवल रेलवे यातायात को आसान बनाएगी, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी।क्षण में रेलवे लाइन की लागत, तकनीकी चुनौतियों और भूमि अधिग्रहण से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।
