मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना की अपार सफलता को देखते हुए। अब भारत के कई अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह की योजनाएं अपनाने का निर्णय कर रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।
विभिन्न राज्यों में नई योजनाएं
महाराष्ट्र में मांझी लड़की बहन योजना छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और झारखंड में मुख्यमंत्री माइयां सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है। ये योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक निर्भरता को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हैं।
बिहार सरकार की नई पहल
बिहार सरकार ने भी इसी क्रम में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी। जिनके जीवन में संघर्ष के कारण उन्हें आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है।
योजना का लाभ
इस योजना का लाभ राज्य की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं बल्कि 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को भी दिया जाएगा। जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। इस पहल के जरिये सरकार उन परिवारों को समर्थन प्रदान करना चाहती है जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता है।
योजना की लागू होने की प्रक्रिया
बिहार सरकार ने इस योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की कोशिश की है। इच्छुक लाभार्थी राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना के लाभार्थियों का चयन करते समय पारदर्शिता बनी रहे।
मुख्यमंत्री की योजना के पीछे का विजन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि यह योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि इससे उनके आत्मसम्मान और समाज में स्थान को भी बल मिलेगा। इस प्रकार की योजनाएं न केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी उत्प्रेरक का काम करती हैं।
