PMAY benefits: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister’s Housing Scheme – PMAY) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रमिकों को लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस पहल के तहत प्रवासी श्रमिकों, निर्माण मजदूरों, बीड़ी श्रमिकों, सिनेमा श्रमिकों, गैर-कोयला खदान श्रमिकों, ठेका मजदूरों और अन्य असंगठित श्रमिकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है. इस कदम से लाखों श्रमिकों को अपना घर मिलने की आशा जगी है.
सामाजिक न्याय के प्रति एक कदम
श्रम मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह पहल न केवल आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए है बल्कि यह सामाजिक न्याय (social justice) को बढ़ावा देने की भी एक पहल है. इससे उन श्रमिकों को समर्थन मिलेगा जो अब तक समाज के अन्य वर्गों की तुलना में कम सुविधाओं का उपयोग कर पा रहे थे. इस पहल के तहत उनकी जीवन शैली में सुधार होने की उम्मीद है.
प्रबंधन सूचना प्रणाली का महत्व
प्रवासी और निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System – MIS) पोर्टल, जो 21 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था, अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य डेटा संग्रहण और विश्लेषण (data analysis) को सुविधाजनक बनाना है. ताकि समय-समय पर श्रमिकों की जरूरतों का आकलन किया जा सके और उन्हें उचित सहायता प्रदान की जा सके.
केंद्र और राज्य की भूमिका में वृद्धि
इस सेंट्रलाइज़्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (Centralized Data Management System) की मदद से राज्य सरकारों को अधिक सटीक और प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे इन वंचित श्रमिकों की जरूरतों के अनुरूप नीतियाँ बनाई जा सकेंगी. इस प्रणाली से स्थानीय स्तर पर नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होगी और श्रमिकों के जीवन में वास्तविक सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा.
रोजगार संवर्धन योजना की प्रगति
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive Scheme – ELI) के तहत हाल ही में नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. इस बैठक में रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस योजना के महत्व को रेखांकित किया और यह स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य भारत को अधिक समृद्ध और समावेशी बनाने में मदद करना है. इस प्रोत्साहन योजना से अधिक निवेश और बेहतर रोजगार सृजन की उम्मीद है. जिससे आर्थिक विकास (economic growth) को नया बल मिलेगा.
