PM Awas yojana: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं. जिसमें तीन करोड़ नए लोगों को घर प्रदान करने का संकल्प लिया गया है. इस योजना के तहत पहले केवल ढाई एकड़ तक सिंचित जमीन वाले परिवार ही पात्र थे. लेकिन अब पांच एकड़ तक की असिंचित जमीन वाले परिवार भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे. यह परिवर्तन योजना को अधिक लचीला बनाता है और अधिक परिवारों को लाभान्वित करने की दिशा में एक कदम है.
आय सीमा में बढ़ोतरी
मासिक आय की सीमा में भी परिवर्तन किया गया है. अब, प्रति माह 15 हजार रुपये कमाने वाले व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र होंगे, जो पहले 10 हजार रुपये थी. इस बदलाव से अधिक लोगों को घर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर और सर्वे के माध्यम से पात्रों की पहचान करने से इस योजना का विस्तार और भी सहज होगा.
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि PMAY की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास प्रदान करना है. अब योजना के तहत दो करोड़ नए घरों के निर्माण की योजना है. जिसमें सभी घरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. इसमें मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ भी शामिल है. जिससे लाभार्थी अपने घरों को अपने अनुसार बना सकते हैं.
फंड की उपलब्धता और वितरण
सरकार ने बताया कि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है. 18 राज्यों को 38 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य देकर 10668 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं. इस वित्तीय सहायता से राज्य अपने लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकेंगे और नए लक्ष्यों के लिए अगली किश्त के प्रस्ताव भी भेज सकेंगे.
पारदर्शी चयन प्रक्रिया
ग्रामीण इलाकों में खुली बैठकों के माध्यम से पात्रों का चयन किया जाएगा. जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समग्र होगी. यह व्यवस्था महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी कारगर सिद्ध होगी. जिससे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.