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PM Surya Ghar Scheme: इस योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का उठा सकते है फायदा, आवेदन करने के लिए इन डॉक्युमेंट की पड़ेगी जरूरत

PM Surya Ghar Scheme:भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना"।
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What is PM Surya Ghar Free Electricity Scheme

PM Surya Ghar Scheme: भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना"। इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यह न केवल पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक कदम है, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा।

गाइडलाइन्स और इनसेंटिव में नवीनीकरण

प्रारंभ में यह योजना "रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-II" के नाम से जानी जाती थी और 8 मार्च 2019 को लॉन्च की गई थी। इसे हाल ही में 13 फरवरी 2024 को नए रूप में लॉंच किया गया है, जिसमें इसका नाम बदलकर "पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना" कर दिया गया है। सरकार ने इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है।

गांवों में योजना का लाभ

योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आवेदकों को अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ निकटतम पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। आवश्यक दस्तावेज़ों में बिजली बिल की कॉपी, बिल से जुड़े मोबाइल नंबर और आधार कार्ड शामिल हैं। इस योजना से प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष लगभग 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत होने की संभावना है।

सब्सिडी की राशि

"पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना" में सब्सिडी की मात्रा को पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है। एक व्यक्ति जो अपने घर पर 1-KW का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाता है, उसे अब कम से कम 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले यह 18,000 रुपये थी।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। इच्छुक व्यक्तियों को www.pmsuryaghar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने राज्य, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी का चयन करने के बाद अपना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। इसके बाद आवेदक को फिजिबिलिटी एप्रूवल के लिए अपनी स्थानीय डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी से संपर्क करना होगा।

सब्सिडी प्राप्ति की प्रक्रिया

सोलर सिस्टम के स्थापित होने के बाद आवेदक को प्लांट डिटेल सब्मिट करने की आवश्यकता होती है और नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करना होता है। नेट मीटर लगने के बाद और डिस्कम द्वारा निरीक्षण के उपरांत एक कमिशनिंग सर्टिफिकेट पोर्टल पर जेनरेट किया जाता है।

इसके बाद आवेदक को अपना बैंक खाता विवरण और एक रद्द चेक पोर्टल पर सब्मिट करना होगा। सब्सिडी की राशि 30 दिनों के भीतर आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।