Crop Diversification: हरियाणा सरकार ने किसानों को धान की खेती के बजाय अन्य कम पानी में पैदा होने वाली फसलों जैसे मक्का, मूंग, मोठ, उड़द की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. इसके अलावा खेत खाली छोड़ने पर भी किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) प्रदान की जाएगी. यह निर्णय गिरते भू-जल स्तर और जल संरक्षण के महत्व को देखते हुए लिया गया है.
हाईटेक सीएम पैक्स केंद्रों की स्थापना
ग्रामीण विकास और किसानों की मजबूती के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में 500 हाईटेक सीएम पैक्स केंद्र (Hitech CM Pax Center) स्थापित करने की योजना बनाई है. ये केंद्र किसानों को खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता, ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे. जिससे वे अपनी खेती को अधिक कुशलता से संचालित कर सकेंगे.
राज्यपाल द्वारा किसान मुआवजा योजना की घोषणा
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने घोषणा की है कि रबी सीजन 2023-24 में प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति के लिए 49000 किसानों को 133.75 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मुआवजा के रूप में प्रदान की गई है. यह उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है. जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा पीएमएफबीवाई योजना के तहत कराया था.
किसानों के लिए आगे की योजनाएं
राज्यपाल ने यह भी बताया कि सरकार किसानों को नई कृषि तकनीकों और फसल विविधिकरण के लिए विशेष प्रोत्साहन दे रही है. इसमें फसल बीमा के अलावा कृषि ऋण प्रवाह, खाद्य सुरक्षा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं. ये सभी कदम किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं.
किसानों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए और फसल विविधिकरण योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें नजदीकी बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र (CSC) का सहारा लेना होगा. यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किसानों को आगे की फसली मौसम में सहायता प्रदान करेगी.
