PM Awas Yojana 2.0: नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की घोषणा की. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर (Economically Weaker Sections), निम्न आय वर्ग (Lower Income Groups) और मध्यम आय वर्ग (Middle Income Groups) के परिवारों को सस्ते दामों पर अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है.
लक्ष्य: एक करोड़ आवास (Target: One Crore Homes)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 23 जुलाई को घोषणा की कि सरकार शहरी गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखती है. यह प्रस्ताव उसके तुरंत बाद केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया.
प्रारंभिक प्रगति (Initial Progress)
2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 1.18 करोड़ आवासों की स्वीकृति दी गई है. जिनमें से 85.5 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं. शेष आवास वर्तमान में निर्माणाधीन हैं.
ब्याज सब्सिडी का लाभ (Interest Subsidy Benefits)
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत योजना में शामिल तीन आय वर्गों – EWS, LIG और MIG को होम लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है. इस सब्सिडी से योग्य परिवारों को अपने घरों की खरीद पर काफी बचत होती है.
विभिन्न वर्गों के लिए योजना की पात्रता (Eligibility for Different Categories)
EWS वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा ₹3 लाख तक है. LIG के लिए ₹3 लाख से ₹6 लाख तक है और MIG के लिए ₹6 लाख से ₹18 लाख तक है. यह सब्सिडी लाभार्थियों को उनके होम लोन पर ब्याज भुगतान को कम करने में मदद करती है.
सब्सिडी की सीमाएं और प्रक्रिया (Subsidy Limits and Procedure)
लाभार्थी जिनके होम लोन ₹25 लाख तक के होते हैं. वे ₹8 लाख के प्रथम लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी के पात्र होते हैं. इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने होम लोन प्रदाता बैंक के माध्यम से आवेदन करना होता है और सब्सिडी सीधे उनके लोन खाते में जमा की जाती है.
