केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। अब किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे उनकी आय बढ़ सकती है. इस बार सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी . सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है, जिसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 से 20,000 रुपये तक प्रोत्साहन दिया जा सकता है. यह कदम किसानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में भी काम करेगा।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी देने के संकेत दिए हैं। यह परियोजना देशभर में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लागू की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मिशन की लागत करीब 2500 करोड़ रुपये होगी. इस योजना के तहत करीब 1 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है.
इस योजना के तहत सरकार भ्रष्टाचार और बिचौलियों की जरूरत को खत्म करते हुए सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि भेजेगी। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए किसानों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें तुरंत लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत करीब 15 हजार गांवों को लाभ मिलने की संभावना है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान’ के मंत्र से ही किसानों का कल्याण संभव है. सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती है कि किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए और उन्हें हर संभव मदद दी जानी चाहिए।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से न केवल किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
इस पहल के बाद किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना और उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान करना है।
