Free Land scheme: राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदायों (nomadic communities) के 34 हजार परिवारों को मुफ्त भूखंड प्रदान करने का फैसला किया है. इस कदम को समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है.
भूखंड वितरण की योजना और प्रक्रिया
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर (Minister Madan Dilawar) ने जानकारी दी कि योग्य परिवारों को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है और उन्हें 2 अक्टूबर 2024 को भूखंड के मुफ्त पट्टे प्रदान किए जाएंगे. इस दिन को चुनने का मकसद समुदाय के प्रति सम्मान और उनके सशक्तिकरण की भावना को प्रदर्शित करना है. इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य इन परिवारों को आत्मनिर्भर (self-reliant) बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना है.
प्रत्येक परिवार को मिलने वाली जमीन की विशेषताएं
रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक चिन्हित परिवार को अधिकतम 300 वर्गमीटर का पट्टा (land lease) दिया जाएगा. इस पट्टे पर विशेष नियम होंगे कि यह भूखंड न तो बेचा जा सकेगा और न ही खरीदा जा सकेगा. इस प्रकार इसका उपयोग केवल निवासी उद्देश्यों के लिए सीमित रहेगा.
विमुक्त समुदायों का ऐतिहासिक योगदान और सम्मान
मंत्री ने यह भी बताया कि विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदाय ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस समुदाय का राज्य की कुल जनसंख्या का छह से आठ प्रतिशत हिस्सा है. लेकिन अब तक इन्हें पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया था. इस योजना के माध्यम से सरकार इन्हें सम्मानित करने का प्रयास कर रही है और इन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशिश कर रही है.
