Vegetables Prices: केंद्र सरकार ने देश के नगरों और महानगरों में सब्जियों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्लस्टर सप्लाई चेन योजना (Cluster Supply Chain Scheme) शुरू की है। इस योजना का मकसद सब्जियों को बिचौलियों के बिना सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। जिससे कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को ताजा सब्जियां मिल सकेंगी।
योजना के तहत फसलों का चयन और उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से 10 से 12 प्रकार की सब्जियों का चयन किया गया है, जैसे कि टमाटर, प्याज़, आलू आदि जिनकी खेती घनी आबादी वाले क्षेत्रों के निकट की जाएगी। इससे सब्जियां सीधे बाजार में पहुँच सकेंगी और उपभोक्ताओं को ताजा सब्जियां मिल सकेंगी।
योजना के प्रमुख चरण और कार्यान्वयन
यह योजना 2024 से शुरू की जाएगी और 2028 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसमें बड़े क्लस्टर बनाए जाएंगे और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दृढ़ किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं तक सब्जियां सीधे पहुंचाई जा सकें।
पहले चरण की शुरुआत और शामिल शहर
पहले चरण में यह योजना दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे महानगरों में शुरू की जाएगी जहाँ आबादी का घनत्व अधिक है। इस चरण में सब्जियों की बुवाई से लेकर भंडारण तक की व्यवस्था को मजबूती से स्थापित किया जाएगा।
वित्तीय लाभ और सब्सिडी
किसानों को इस योजना के तहत वित्तीय सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वे नवीनतम खेती तकनीकों और भंडारण सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह सब्सिडी उन्हें पॉलीहाउस, नेट हाउस और हाइड्रोनिक्स जैसी सुविधाओं के निर्माण में मदद करेगी।
अंतिम लक्ष्य और अपेक्षाएं
इस योजना का अंतिम लक्ष्य सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाना और उपभोक्ताओं को सीधे और सस्ती कीमतों पर सब्जियां उपलब्ध कराना है। इससे न केवल महंगाई में कमी आएगी बल्कि उपभोक्ताओं को ताजा और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां भी मिल सकेंगी।
