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यूपी के इस जिलें में 513 करोड़ का मुआवजा बांटेगी योगी सरकार, जल्द ही शुरू होगा हाइवे चौड़ीकरण का काम होने जा रहा है शुरू

अगले महीने की 8 तारिख से मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा (Moradabad-Thakurdwara) मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है।
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अगले महीने की 8 तारिख से मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा (Moradabad-Thakurdwara) मार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। यह खबर स्थानीय निवासियों और यात्रियों के लिए एक सुखद आश्चर्य की तरह है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की मुरादाबाद इकाई के परियोजना निदेशक अनुज कुमार ने

इस परियोजना के लिए राज कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रस्ताव को दिल्ली मुख्यालय को भेजा है। दिल्ली से मंजूरी मिलते ही इस कार्य को आरंभ किया जाएगा। इस परियोजना की तैयारियां जोरों पर हैं और पहले चरण में बाइपास पर काम किया जाएगा। इसके बाद मुख्य मार्ग पर काम शुरू होगा।

विकास की ओर एक बड़ी छलांग

राष्ट्रीय राजमार्ग-734 (National Highway-734) पर यह चौड़ीकरण का काम न केवल स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले सैलानियों के लिए भी एक बड़ी राहत की बात है। इस मार्ग की खराब हालत के कारण अक्सर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था

और इसकी वजह से देश भर में इसकी बदनामी होती थी। इस 38.770 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन (Four Lane) में बदलने के लिए कुल 175 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 162 हेक्टेयर जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है।

किसानों की भूमिका और मुआवजा

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 38 गांवों के पांच हजार से अधिक किसानों से 162 हेक्टेयर भूमि खरीदी है। इसके लिए 476 करोड़ रुपये (INR 476 Crore) की भारी भरकम राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। शेष भूमि के लिए भी धनराशि जारी कर दी गई है।

अब तक 513 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका है, जिसमें से 25 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि किसानों को दी जा चुकी है। आगामी दिनों में और 22 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में किया जाएगा।

भुगतान प्रक्रिया में नवीनीकरण

NHAI के परियोजना निदेशक अनुज कुमार ने बताया कि किसानों को अब आफलाइन मुआवजा (Offline Compensation) बांटे जाने के लिए 383 करोड़ रुपये विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय को सौंप दिया गया है। इस नई प्रक्रिया से भुगतान में तेजी आएगी और 31 मार्च तक चेक के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा मिल जाएगा।