Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए नौ नई नीतियों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन नीतियों को लॉन्च करते हुए कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल निवेश को बढ़ावा देना है, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करना और राज्य की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना भी है।
मुख्य नीतियों का विवरण
यह नीति राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है।इसके तहत कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में वृद्धि होगी।ओडीओपी उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास होगा, साथ ही वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
क्लस्टर विकास नीति
क्लस्टर आधारित विकास के माध्यम से शिल्पकारों और लघु उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्रों को वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित किया जाएगा।
AVGC & XR नीति-2024
एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा।प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, और इस क्षेत्र में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित होंगे।
पर्यटन इकाई नीति-2024
राजस्थान के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के लिए यह नीति लाई गई है इससे पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित किया जाएगा और निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024
राजस्थान अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, और इस नीति के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।इस नीति से राज्य की ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित होगा।
खनिज नीति-2024
राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, और खनिज क्षेत्र की जीडीपी में 3.4 प्रतिशत की भागीदारी है।नई खनिज नीति के तहत इस भागीदारी को 2029-30 तक 5 प्रतिशत और 2046-47 तक 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
एम-सेण्ड नीति-2024
इस नीति के तहत निर्माण कार्यों में बजरी के स्थान पर एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।एम-सेण्ड के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण और निर्माण लागत में कमी होगी।
नई नीतियों से राज्य में रोजगार सृजन
राजस्थान की नई नीतियां न केवल प्रदेश के विकास के लिए अहम हैं, बल्कि इनसे लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इन नीतियों के माध्यम से राज्य में निवेश बढ़ेगा, और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की वृद्धि होगी। इसके अलावा, पर्यटन, ऊर्जा, खनिज, और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों की आय में भी वृद्धि होगी।
