PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने PM आवास योजना के पहले चरण में 6 लाख से अधिक घरों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कदम शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए उठाया गया है। इस योजना के तहत, इन घरों का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा और 5 साल में एक करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का यह कदम आवास की कमी को दूर करने और हर भारतीय को सस्ते और किफायती घर मुहैया कराने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग पर भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने परिवार के लिए स्थिर आवास पा सकें।
पीपीपी (PPP) मॉडल के तहत मौजूदा सरकारी रिक्त भवनों को किराए पर देने के लिए तैयार किया जाएगा। प्राइवेट और सरकारी उपक्रमों के सहयोग से मॉडल में, निजी और सरकारी कंपनियों को किराए पर घरों के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना से कम आय वर्ग और खासकर महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिन्हें अपने घर खरीदने की स्थिति में नहीं हो पाती। यह योजना अब देशभर में लागू होने जा रही है और सरकार इसे लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है।
सरकार ने राज्यों और यूनियन टेरिटोरियों (UTs) के साथ एमओयू (MOU) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य अपनी अफॉर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार करें। मार्च तक हर राज्य को अपनी पॉलिसी तैयार करनी होगी। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, अधिकांश राज्यों से घरों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और अगले साल की शुरुआत में लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
