Namo Bharat Train: दिल्ली जयपुर हाइवे (NH-48) पर दिल्ली से रेवाड़ी के धारूहेड़ा तक एक नई ट्रेन सेवा, नमो भारत ट्रेन, शुरू करने की तैयारियाँ जोरों पर हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और हरियाणा के बीच परिवहन सुविधा को बेहतर बनाना है। इस ट्रेन सेवा के साथ-साथ गुरुग्राम के धारूहेड़ा में एक नया डिपो भी स्थापित किया जाएगा, जो इस परियोजना की मुख्य धुरी होगा।
नमो भारत ट्रेन का प्रोजेक्ट, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTC) द्वारा संचालित किया जाएगा, दिल्ली और रेवाड़ी के बीच तेज़ और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेगा। इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है और इसके निर्माण पर करीब 30,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।
गुरुग्राम के धारूहेड़ा में इस ट्रेन सेवा का डिपो स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए NCRTC को लगभग 182 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसमें से 74 एकड़ भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने NCRTC को मुहैया करवा दी है, जबकि 108 एकड़ भूमि के लिए मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 30,000 करोड़ रुपये होगी, जिसे हरियाणा सरकार और NCRTC के बीच हुए समझौते के तहत शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत कई प्रमुख स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, गुरुग्राम, और रेवाड़ी के प्रमुख स्थान शामिल हैं। इन स्टेशनों का विवरण इस प्रकार है:
दिल्ली INA, मुनीरका, एरो सिटी
गुरुग्राम साइबर सिटी, इफको चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा
रेवाड़ी धारूहेड़ा
गुरुग्राम में कई स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जिनमें राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला और मानेसर शामिल हैं। यह स्टेशन यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेंगे और लोगों को तेज़ और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगे। नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए NCRTC को विभिन्न स्थानों पर भूमि की आवश्यकता होगी, जिनमें कास्टिंग यार्ड और शॉफ्ट के लिए जमीन शामिल है। भूमि:
झाड़सा चौक: 1269 वर्ग मीटर (अस्थायी कास्टिंग यार्ड)
हीरो होंडा चौक: 2000 वर्ग मीटर (वेंटिलेशन के लिए)
सेक्टर-33: 24 एकड़ (कास्टिंग यार्ड के लिए)
सेक्टर-18, दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर: 4.5 एकड़ (अस्थायी कास्टिंग यार्ड)
इसके अलावा, 259 पेड़ों की मंजूरी भी ली जा रही है, जिन्हें वन विभाग से काटने की अनुमति प्राप्त होगी, ताकि इन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।
