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Haryana Scheme: हरियाणा में मजदूरों और व्यापारियों की होने वाली है मौज, दो नई स्कीमों से करने जा रही है कुछ बड़ा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूरत के समय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दो नई योजनाएं शुरू की हैं। दीन दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना और व्यापारी मुआवजा योजना उन व्यक्तियों की सहायता के लिए तैयार की गई है जो काम करते समय दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं या व्यापार संबंधी मुद्दों के कारण नुकसान का अनुभव कर सकते हैं।
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मजदूरों और व्यापारियों को देंगे इतना बड़ा क्लेम - ₹1xxxxxx

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दो नई योजनाओं की घोषणा की है। दीन दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना और व्यापारी मुआवजा योजना उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो काम करते समय दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं या व्यापार से संबंधित मुद्दों के कारण नुकसान का अनुभव कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 को लेकर प्रशासनिक सचिवों को अल्टीमेटम देते हुए बजट योजनाओं को एक अप्रैल से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

दीन दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना

दीन दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना, जिसे दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन नागरिकों को सहायता प्रदान करना है जो काम करते समय दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं। यह योजना दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता के मामले में व्यक्ति के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का नाम प्रसिद्ध राजनीतिक नेता और दार्शनिक दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की दिशा में काम किया।

व्यापारी मुआवजा योजना

व्यापारी मुआवजा योजना, जिसे मुआवजा योजना के रूप में भी जाना जाता है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक और नई योजना है। यह योजना उन व्यापारियों की सहायता के लिए डिज़ाइन की गई है जो व्यापार से संबंधित मुद्दों के कारण नुकसान का सामना कर सकते हैं। यह योजना उन व्यापारियों को वित्तीय मुआवजे की पेशकश करती है जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं, बाजार में उतार-चढ़ाव या अन्य व्यापार संबंधी समस्याओं जैसे मुद्दों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह योजना सरकार और व्यापारियों के बीच एक इकठा प्रयास है, जिसमें सरकार जरूरत के समय व्यापारियों की मदद के लिए एक ट्रस्ट का गठन करती है।

प्रशासनिक सचिवों को अल्टीमेटम

बजट 2023-24 को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को अल्टीमेटम दिया है. मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को बजट योजनाओं को एक अप्रैल से लागू करने से पहले बारीकी से अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।