BIJLI BILL: हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का निर्णय लिया है. यह पहल प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है. प्रीपेड स्मार्ट मीटर (prepaid smart meters) का उपयोग करके बिजली का उपयोग और बिलिंग को आधुनिकीकरण किया जा सकेगा. जिससे ऊर्जा खपत में भी पारदर्शिता आएगी.
प्रीपेड मीटर के फायदे
ये स्मार्ट मीटर न केवल बिजली के उपयोग को नियंत्रित करने में मदद करेंगे. बल्कि उपभोक्ताओं को अपने बिजली खर्च पर अधिक नियंत्रण देने में भी सहायक होंगे. उपभोक्ता अपने खर्च के अनुसार ही बिजली का रिचार्ज कर सकेंगे. जिससे उन्हें अपने बजट का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.
आम जनता के लिए विस्तार
केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्तर ने घोषणा की है कि पहले चरण में सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके सफल क्रियान्वयन के बाद दूसरे चरण में यह सुविधा आम जनता को भी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे अधिकांश नागरिकों को अपनी बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण और सुविधा प्राप्त होगी.
आर्थिक लाभ और सब्सिडी
केंद्रीय मंत्री खट्टर ने यह भी बताया कि प्रीपेड मीटरों के उपयोग से ऊर्जा की खपत में कमी आएगी. जिससे राज्य के बिजली विभाग को आर्थिक लाभ होगा. इसके अलावा जो राज्य प्रीपेड मीटरों का उपयोग करने की योजना बनाएंगे. उन्हें केंद्र से विशेष सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी.