हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित सरपंच सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा निर्धारित ई-टेंडरिंग की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपये करने का फैसला उन्होंने पलट दिया। इससे सरपंचों को बिना ई-टेंडरिंग के अधिक मूल्य तक के काम कराने की सुविधा मिलेगी जिसका वे लगातार विरोध कर रहे थे।
चुनावी मौसम में सीएम की घोषणाएं
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सीएम सैनी ने इस कदम को उठाया है। उन्होंने सरपंचों को यात्रा भत्ते के रूप में प्रति किलोमीटर 16 रुपए की दर से टैक्सी खर्च देने की भी घोषणा की। पंचायती राज के तहत आने वाले कोर्ट केसेज की फीस भी बढ़ा दी गई है जिला स्तर पर 1100 से बढ़कर 5500 रुपये और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के लिए 5500 से 33,000 रुपये तक।
पंचायतों का डिजिटलीकरण
सीएम सैनी ने पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में भी एक बड़ी पहल की है। उन्होंने प्रत्येक पंचायत में कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति के लिए 3000 नए पदों की घोषणा की जिससे पंचायती कार्यालयों को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
सरपंचों की बढ़ती भूमिका और अधिकार
सीएम सैनी ने यह भी घोषित किया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सरपंचों का स्थान अब डीसी (जिला कलेक्टर) और एसपी (पुलिस अधीक्षक) के बराबर होगा। इसके अलावा उन्होंने अनुपजीकृत ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा 50 लाख तक निर्धारित की है और सभी बड़े टेंडर्स की जानकारी सरपंच को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
सीएम सैनी का विपक्ष पर प्रहार
सीएम सैनी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को “दूध पीता बच्चा” नहीं होने की बात कहते हुए आलोचना की कि उनके भाषणों से देश का माहौल खराब हो रहा है और इससे देश कमजोर हो रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की पार्टी से जनता से माफी मांगने की बात कही बजाय उनके कार्यों को सही ठहराने के।
