DDA flats Booking : दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अगस्त में एक नई किफायती आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्लैट्स को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत एमआईजी (मध्यम आय समूह), एचआईजी (उच्च आय समूह) और एलआईजी (निम्न आय समूह) फ्लैट्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। इन फ्लैट्स की कीमत 11.5 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक रखी गई है, जिससे विभिन्न आय वर्ग के लोगों को अपना घर खरीदने का एक सुनहरा मौका मिला है।
इस योजना के तहत फ्लैट्स की ई-नीलामी भी आयोजित की गई, जिसमें ग्राहकों से शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। 24 से 26 सितंबर के बीच आयोजित इस नीलामी ने डीडीए को और अधिक ग्राहकों तक पहुंचने में मदद की। इसके बाद, डीडीए ने अंतिम किस्त की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी, जिससे खरीदारों को वित्तीय तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सका।
DDA फ्लैट्स की खरीदारी के प्रमुख स्थान
जसोला में स्थित एमआईजी फ्लैट्स सबसे पहले बिके। यहां की फ्लैट्स की मांग काफी अधिक रही।
रोहिणी में स्थित सभी 708 एलआईजी फ्लैट्स बिक चुके हैं। इस क्षेत्र में रहने के इच्छुक ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा अवसर था।
नरेला में 250 से अधिक एलआईजी और 300 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी बिक चुके हैं।
लोकनायक पुरम में सभी 139 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का अधिग्रहण हो चुका है।
फ्लैट्स की कीमत और उपलब्धता
एमआईजी फ्लैट्स ₹11.5 लाख से ₹40 लाख जसोला में बिके
एचआईजी फ्लैट्स ₹40 लाख से ₹2 करोड़ उपलब्ध (विभिन्न स्थानों पर)
एलआईजी फ्लैट्स ₹12 लाख से ₹30 लाख रोहिणी, नरेला में बिके
ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स ₹6 लाख से ₹12 लाख लोकनायक पुरम, नरेला में बिके
DDA फ्लैट्स की खरीदारी का तरीका
डीडीए के फ्लैट्स की खरीदारी के लिए आपको DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।वेबसाइट पर आपको उपलब्ध फ्लैट्स, उनकी कीमत, स्थान और अन्य जानकारी उपलब्ध होगी।डीडीए ने फ्लैट्स की ई-नीलामी आयोजित की थी, जो कि 24 से 26 सितंबर तक चली। आने वाले समय में इस तरह की और नीलामी हो सकती है।अंतिम किस्त की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी, जिससे खरीदारों को अतिरिक्त समय मिल सके।
DDA की योजना से जुड़े फायदे
यह योजना विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर फ्लैट्स उपलब्ध कराती है।डीडीए द्वारा उपलब्ध कराए गए फ्लैट्स में सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं, जो जीवन को और आरामदायक बनाती हैं।फ्लैट्स डीडीए द्वारा जारी किए गए हैं, जिससे खरीदारों को पूरी सुरक्षा मिलती है और ये सरकारी गारंटी के तहत आते हैं।