Haryana Scheme: हरियाणा, जिसे “हरी का प्रदेश” कहा जाता है, कृषि प्रधान राज्य है। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। प्रदेश सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में, किसानों और पशुपालकों के हित में कई योजनाएँ चला रही है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना गाय पालन को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिसके तहत गाय पालने वाले किसानों को 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, गौसेवा के बजट को 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी अगर वे अपने घर में गाय पालते हैं। इसके अलावा, सामान्य क्रेडिट कार्ड पर भी पशुपालन के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका लिमिट ₹3,00,000 रखा गया है।
मिनी डेरी स्कीम
मुख्यमंत्री ने बताया कि छोटे किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए हाईटेक और मिनी डेरी स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत, किसानों को 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेरी स्थापित करने पर कुल लागत पर 25% सब्सिडी दी जाती है।
अनुसूचित जाति के लिए विशेष स्कीम
अनुसूचित जाति के लोग अगर 2 या 3 दुधारू पशुओं की मिनी डेरी स्थापित करते हैं, तो उन्हें 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
हाईटेक डेरी स्कीम
जिन पशुपालकों को 20 या उससे ज्यादा दुधारू पशुओं की हाईटेक डेरी स्थापित करनी है, उन्हें ब्याज में छूट दी जाएगी। इस प्रकार की 13,480 डेयरियां अब तक स्थापित हो चुकी हैं।
छात्रवृत्ति और अन्य लाभ
राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को भी विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। दुग्ध समितियों से जुड़े विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹2,100 की छात्रवृत्ति मिलती है, जबकि 12वीं कक्षा के छात्रों को ₹5,100 की छात्रवृत्ति दी जाती है।
हरियाणा की कृषि और पशुपालन योजनाएँ
हरियाणा सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस प्रकार, पशुपालन और गाय पालन को बढ़ावा देने से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे।
