EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब सभी EPFO धारकों को सरकार की ओर से 7,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा, जो कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकता है। हालांकि, यह राशि कुछ शर्तों के आधार पर दी जाएगी, और यह एक निश्चित अवधि तक नौकरी करने के बाद ही EPFO अकाउंट में जमा की जाएगी।
EPFO के तहत कौन से कर्मचारी होंगे पात्र?
केंद्र सरकार की इस घोषणा के तहत केवल उन कर्मचारियों को 7,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा जिनकी EPFO में कम से कम 23 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने एक निश्चित समयावधि तक काम किया है और EPFO खाता खोला है, वे इस सुविधा के तहत लाभान्वित हो सकेंगे।
EPFO की राशि की निकासी और पेंशन की सुविधा
सरकार ने अगले साल से EPFO खाते से राशि निकालने के लिए एक नई सुविधा भी शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत, कर्मचारी अब अपनी EPF राशि को एटीएम से निकाल सकेंगे, जिससे उनकी राशि तक पहुंच अधिक आसान हो जाएगी। इस राशि को पेंशन के रूप में कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
EPFO के बारे में
EPFO की स्थापना 1995 में की गई थी, और इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। EPFO में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा कुछ निश्चित प्रतिशत वेतन से कटौती की जाती है, जो भविष्य में पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलती है।
सरकारी घोषणा का असर
यह सरकारी घोषणा EPFO खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। इसके तहत मिलने वाली राशि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।
